breaking news रवि लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई ओ’इरो !





रवि लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई ओ’इरो ! कारण यस्तो रहेछ

बदाइ‌ को ओइरो संगै आयो खुशीको खबर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति को माग गर्नुस अब देश रबि लामिछाने बाट मात्र जोगिन्छ नत्र त्यस्तै हो भनेर बिभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यहि खबर भाइरल भैरहेको छ। जय रबि दाइ’ आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैकठले संसद विघ’टनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएपछि नेता नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क’लंकको टिका लगाएको प्रतिक्रिया दिए ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यस्तो काम भएको हो भने उहाँले क’लंकको टिका लगाउनु भयो, नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो पार्टीका निम्ति दुर्भा’ग्यको कुरा हुने छ



लोकतन्त्रको निम्ति पनि दुर्भा’ग्पूर्ण कदम भएको छ । संसद विघठन गर्ने कुरा कुनै परम्पराबाट हैन, न त कसैको लह’डबाट हुन सक्छ लोकतन्त्रमा। कुनै दलको आन्तरिक मा’मलाका कारण संसद बिघ’ठन गर्ने जस्तो पटमू’र्खता विश्वमा कतै कसैले गर्दैनन्। बरू मन लागे सं’कटकाल लगाएर थिति सम्हाल्न सकिने हुन सक्छ। संसद विघ’ठन संविधानमा किटान भएबमोजिम हुने हो। संविधानको धारा ७६ मा सरकार बन्न सकेन वा अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा संसद बिघ’ठन गर्न सकिन्छ। अन्य बेलामा संसद बिघ’ठन गर्न सकिदैन।



संसद बिघ’ठन गर्ने कुरा राख्न जरूरी भए संविधानमा नै राख्ने हो। त्यसका लागि संविधान संसोधन गराएर त्यस्तो धारा थप्नुपर्छ। तजबिजी हुन सक्दैन। बहुमतको सरकार हुने बहुमत सिद्ध भएर पनि संसदले अव’रोध गरेमा भं’ग गर्न सकिने संसदीय लोकतन्त्रमा अधिकार हुन्छ। बेलायतमा Brexit मा’मलामा वि’वाद भएर निर्णयहिन रहिरहदा प्रम बोरिस जोन्सनले संसद विघ’ठन गर्न चाहदा बिपक्ष सहमत नहुदा निर्णय गर्न पाएनन्। पछि विपक्ष पनि सहमत भएपछि संसद भं’ग गरेर नयॉ निर्वाचनबाट झन राम्रो बहुमत पाई उनी पुन:प्रम बनेका हुन् तियसैले संसद बिघठन संविधानमाथिको ब’ला’त्का’र हो, यस्तो कुरालाई कानुनी नभएर राजनीतिक पहलबाट संसद सुचारू गरेर दो’षीमाथि कडा कार्य’वाही गरिनुपर्छ। जे गर्दा पनि अदालतको पोल्टामा जॉदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, अदालत वि’वादमा फँस्दै जान्छ।



प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक कार्यकर्ता भए कि भन्ने आक्षेप आउछ। त्यसैले प्रन्यालाई अन्य कुनै निकायमा जिम्मेवारी दिने ब्यवस्था पनि हटा’ईनु पर्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रन्याले भागबण्डा गरेका छन् भन्ने चर्चा अहिले ब्यापक छ। प्रन्या राख्दा राम्रो परम्परा बसाल्न उनले नसक्ने हो भने उनलाई न्यायालयबाट अन्यत्र कतै राख्न हुदैन। राष्ट्रपति र प्रमको संसद भंग गर्ने यो गैरसंवैधानिक संकटपूर्ण निर्णयका बि’रूद्ध छलफल गर्न अब सभामूखले प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्छ।



यसरी बोलाईएको संसदले प्रमबिरूद्ध अवि’श्वास र राष्ट्रपतिबिरूद्ध महाअभि’योग लगाएर बर्खा’स्त गर्नुपर्छ। श्रीलंकामा पनि राष्ट्रपतिले गै’रसंवैधानिक तरिकाले संसद भं’ग गरेपछि त्यहॉका सभामूखले संसद बोलाएर निर्णय गरेका थिए। सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएको थियो। पूर्व गृहसचिव तथा नवनियुक्त अख्तियार दुरु’पयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको फे’क आईडी:पूर्वसचिव प्रेम राईले भनेका छन्- सामाजिक सञ्जालमा मेरो कुनै पनि आधिकारिक आइडी छैन । आजसम्म मैले ट्विटर प्रयोग गरेको पनि छैन । मेरो तस्बिर र नाम राखेर प्रयोग भएर पोष्ट भएका विचार वा सूचना मेरो होइन । त्यसमा कोही पनि भ्रममा नपर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।



भलै यो फेक आइडी नै किन नहोस् अ’ख्ति’यारमा प्रमुख आयु’क्तको रुपमा सिफारिस गरिएका प्रेम कुमार राईले अब जुनसुकै क्षेत्रका जो कोही भ्र’ष्टाचा’रीलाई नछोड्ने जसको लागि उनको हात खुट्टा नकाँ’प्ने बताएको भनिएको कुरा बताउनै पर्ने छ ।राईको छोरा आँटीला हुन्छन् भन्ने भनाई छ यि बुढाले सर्बप्रथम बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषी बिष्णु पौडेल र हालै संसदको लेखा समितिले कोरोना सामाग्री खरिदमा भ्र’ष्टा’चार गरेको बताएका भानुभक्त ढकाल तथा ईश्वर पोखरेल जो बहालवाला मन्त्री छन् यिनीहरुलाई कार्बाही गरे भने यि राई दाजुलाई बाहादुर मात्र मान्ने हैन पुजा गरिन्छ पुजा।


त्यसपछि कतिको कच्चा चिठ्ठा खुल्छ र आउँदो बैशाखको निर्बाचनको लागि चाहिने खर्च र कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सिन किन्न पनि प्रयाप्त रकम असुली हुने छ भन्ने पो लाईराछ।कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गरेनन् भने त देशको ढुकुटी मजबुद हुन पनि धेरै समय नलाग्ला कि? चोरहरू दुई किसिमका हुन्छन्- बाध्यता परी खर्च टार्न चो’री गर्ने र फजुल खर्च तथा शौख पूरा गर्न चोरी गर्ने लत परेका। कानुन मि’च्नेहरू पनि दुई थरिका हुन्छन्- एउटा बिकासलाई निकास दिने र अर्को पैसा आफ्नो खल्तिमा हाल्न निकास दिने लत परेका । कानुन मिच्ने लत परेकाहरू खास गरी राजनीतिक नेता र राजनीतिक सरकार हुने गर्छन् । तिनलाई सत्तामा पुग्नु भनेकै कानुन मिच्न पाउने विशेष अधिकार हो भन्ने लाग्ने गर्छ । त्यस्ता सरकारको नेतृत्व भेटाएपछि पैसा खल्तिमा पार्न कानुन मिच्न पल्कने लत परेका कर्मचारीको खुदो पल्टिने गर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *